छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के बाद राज्य में इस कानून की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि, कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बावजूद यह कानून अभी तक राजभवन में लंबित है।
इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद में घोषणा की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने बीजापुर मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके यह साबित किया है कि वह पत्रकारों के साथ है। हालांकि, इस कानून को लागू करने की सटीक समय सीमा के सवाल पर उन्होंने जल्द से जल्द इसे प्रभावी बनाने का भरोसा दिलाया है।
पत्रकारों के हित और सुरक्षा के लिए इस कानून को लागू करने की मांग राज्यभर में बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादे को कितनी जल्दी अमल में लाती है।
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