पत्रकार संतोष साहू रायपुर – आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट सदन में पेश किया गया है। साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री के 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ के इस बजट से प्रदेश के विकास के लिए और जनता को क्या-क्या मिला है आपको अलग-अलग बिंदुओं के बारे में बताते हैं। नई सराकर के इस पहले बजट में मोदी की गारंटी, शिक्षा, रोजगार, रामलला योजना, किसान, प्रदेश की महिलाओं को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है।
पहली बार पेपर लेस डिजिटल बजट,विपक्ष ने किया विरोध
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सदन में डिजिटल बजट पेश किया है। पेपर लेस इस बजट को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने सरहाना की तो वहीं विपक्ष ने डिजटल बजट पर सवाल खड़ा करते हुए विरोध किया है। बतादें कि जैसे ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी डिजिटल बजट का पिटारा लेकर सदन के अंदर पहुंचे वैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने बजट पढ़ने के स्थान को लेकर सवाल खड़ा किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिजिटल माध्यम से बजट पेश करने को लेकर विधानसभा में व्यवस्था नहीं होने की बात की। वहीं विपक्ष के द्वारा एक स्वर में छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बार करते हुए हंगामा किया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने डिजिटल बजट को लेकर सहमति दिखाई और वित्त मंत्री ने बजट सदन में पेश किया।
बजट में 10 बड़े ऐलान
1 छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में आज रामलला योजना का जिक्र किया गया है। इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट में रामलला दर्शन योजना के लिए बजट में प्रावधान लाते हुए 35 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च करने की बात कही है। प्रदेश के लोगों को अयोध्या में रामलला की यात्रा कराने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। सराकर इस योजना के तहत प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा लोगों को हर साल यात्रा कराएगी।
2 छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत किया गया वादा जिसके तहत महतारी वंदन योजना पर फोकस करते हुए सरकार अपने बजट में प्रावधान लेकर आई है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना महतारी वंदन योजना के तहत सरकार ने 117 करोड़ रुपये योजना पर खर्च करने जा रही है, जिसे लेकर बजट में प्रावधान भी लाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान लाए गए है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान बजट में लाया गया है।
3 छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारें लगातार कार्य करती रहती है। साय सरकार के पहले बजट में किसानों को बिलकुल नाराज नहीं किया गया है। किसानों को फायदा पहुंचाते हुए सरकार ने अपने इस कृषि बजट में 33% की वृद्धि की है। इस वृद्धि के साथ ही अब बजट में कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। साथ ही कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना करने की बात बजट में कही कही है। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना, 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना,सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान और केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान बजट में लाया गया है।
4 छत्तीसगढ़ के आम लोगों को बिजली बिल हाफ योजना के तहत फायदा पहुंचाते हुए साय सरकार बजट में प्रावधान लेकर आई है। प्रदेश के लोगों के लिए 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगा। इस योजना को लेकर 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान सरकार बजट में लेकर आई है। इसके साथ ही एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5 छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातर बात करती रही है। प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा दने के लिए सरकार अपने बजट में प्रावधान लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करेगी जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए Upsc की तैयारी कराई जाएगी। जिसके लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। इसके साथ ही प्रदेश में नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
6 प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बजट में कई प्रावधान लाए गए हैं। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के बजट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। जिसके तहत सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान, मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ और साथ ही मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना करने की बात कही गई है।
7 युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार के लिए सरकार बजट में प्रावधान लेकर आई है। सरकार ने बजट में प्रदेश के युवाओं को आने वाले दिनों में राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि,शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी, ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन और युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ करने का प्रावधान बजट में लाया गया है।
8 लंबे समय से प्रदेश में आवास योजना के तहत मकान का इंतजार करने वाले हितग्राहियों के लिए बजट में प्रावधान लेकर आया गया है। प्रदेश सरकार ने बजट में आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब इसे बढ़ाकर 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। यानी की आवास को लेकर सरकार ने बजट दोगुना कर दिया है।
9 प्रदेश में खेल को बढ़ावा देते हुए सरकार ने बजट में घोषणा करते हुए प्रावधान लाया गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया है। 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना कराने की बात भी इस योजना के तरह की गई है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए बजट में लेकर आए गए हैं। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान भी किया गया है।
10 छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए सरकार ने अपने बजट में जिक्र करते हुए बड़ी योजना लेकर आई है। सरकार के आज विधानसभा में पेश किए गए बजट में दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसे लेकर सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा है। इसके साथ ही अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान लाया गया है। श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान सरकार ने बजट में लाया है।
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