ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ :- बेमेतरा जिले के एक गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। गांव में नहीं रहने वाले 850 से ज्यादा किसानों को 6000 रुपए सालाना भुगतान करने की बात कही जा रही है। मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने जांच गठित करके अधिकारों को तय समय सीमा पर रिपोर्ट देने की बात कही है।
बतादें कि बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के बारगांव में पीएम सम्मान निधि में कथित फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद जांच बैठा दी गई है। जानकारी के अनुसार गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट में 656 मुस्मिल किसानों के नाम है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में केवल 19 किसान मुस्लिम समुदाय से हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जिन किसानों के नाम लिस्ट में है वह गांव में रहते भी नहीं हैं। इसमें एक बात और यह सामने आ रही है कि इन किसानों के खाते पश्चिम बंगाल में है।
भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए सवाल
भारतीय जनता पार्टी नेता और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम सम्मान निधि की राशि का फायदा पाने वाले ग्रामीणों से मुलाकाल कर रहे हैं। इस दौरान लिस्ट से मिलान करने और गांव के लोगों से मिलने पर इस बात का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि बारगांव के 1456 लाभार्थियों की लिस्ट में यह पता चला कि इस लिस्ट में शामिल 856 किसान गांव में रहते भी नहीं है और उन्हें सालों से इस योजना का भुगतान किया जा रहा है।
ग्रामीणों का आरोप – फर्जी किसानों को दे रही है योजना का लाभ
जब पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट सामने आई तो पता चला कि बारगांव के 1456 पंजीकृत किसान को साल 2019 से चली आ रही योजना का फायदा मिल रहा है। इन किसानों को प्रतिमाह 6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। इसमें यह सवाल खड़ा किया गया कि इस योजना में 854 फर्जी किसानों को लाभ मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इन किसानों में 656 किसान मुस्लिम और 198 किसान बंगाल के हैं। ये लोग है जो ना ही गांव में रहते हैं और ना ही उनकी जमीन यहां है। जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि केवल एक गाव में करीब 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत घोटाला किया गया है।
बेमेतरा कलेक्टर ने कहा टीम जल्द सौपेगी जांच रिपोर्ट
पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी के मामले में जब बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा से बात की गई तो उन्होने बताया कि कुछ अपात्र लोगों को लाभ देने की जानकारी मिली है। इसे लेकर उपसंचालक कृषि, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और तहसीलदार को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। यह टीम मामले की जांच कर रही है। यह ए टीम है जो पूरे मामले की जांच करने के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे।
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